अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर ने पाकिस्तान और मिस्र को दी जाने वाली सैन्य सहायता की समीक्षा करने की मांग की

अमेरिका के नवनिर्वाचित सीनेटर अब्दुल अल-सैयद ने उन देशों को दी जाने वाली वित्तीय और सैन्य सहायता की समीक्षा करने की मांग की है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा ऐसे देशों पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए जो इस तरह के उल्लंघन में शामिल हैं।
डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल अल-सैयद ने मिशिगन से रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने एबीसी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह बात कही।
अब्दुल अल-सैयद ने कहा, "अमेरिका को यह सुनिश्चित करने में पहल करनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन हो। यह केवल इज़राइल से जुड़ा मुद्दा नहीं है; मिस्र—जहां से मेरा परिवार आकर बसा था—के साथ-साथ पाकिस्तान और जॉर्डन के मामले में भी मेरी यही राय है। यदि कोई देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए हमारे फंड का उपयोग करता है, तो पहला कदम ऐसी सहायता को बंद करना होना चाहिए।"

अल-सैयद ने इज़राइल को दी जाने वाली 4 अरब डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता को खत्म करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इज़राइल को हथियारों की आपूर्ति से नरसंहार और रंगभेद को बढ़ावा मिलता है।
पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक सहायता का विरोध करने वाला अब्दुल अल-सैयद का बयान भारत के रुख से मेल खाता है। भारत ने लगातार इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए करता है।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों—जैसे आईएमएफ (IMF) और विश्व बैंक—से पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी चिंता जताई है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान वित्तीय अपराधों को रोकने और आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगाने में विफल रहा है।