विदेशी फंड से होने वाले कामों से धर्म बदलना बाहर; केंद्र ने FCRA नियम कड़े किए

केंद्र सरकार ने विदेशी फंड पाने वाले NGOs की गतिविधियों को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स (FCRA) को और सख्त कर दिया है। अब इन संगठनों को अपने काम करने का मकसद और यह जानकारी देनी होगी कि वे किन राज्यों में काम करते हैं। नए बदलावों के मुताबिक, विदेशी नागरिकों वाले संगठनों को परमिशन देने पर रोक लगा दी गई है और फंड के इस्तेमाल की लिमिट बढ़ा दी गई है।

भारत में NGOs और एसोसिएशन द्वारा विदेशी फंड लेने और इस्तेमाल करने में सही अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के मकसद से 2011 के FCRA नियमों में ये बदलाव किए गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, विदेशी फंड पाने वाले NGOs को सरकार की दी गई एक तय लिस्ट में से अपने काम करने का मकसद चुनना होगा। उन्हें उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का भी सही-सही रिकॉर्ड रखना होगा जिनमें वे काम करना चाहते हैं। हालांकि नए नियम कई तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त देते हैं, लेकिन विदेशी फंड का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती धर्म बदलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

होम मिनिस्ट्री ने साफ़ किया है कि जिन ऑर्गनाइज़ेशन के प्रिंसिपल ऑफिसर गैर-भारतीय नागरिक हैं, उन्हें आम तौर पर FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन या पहले से इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में केंद्र सरकार के स्पेशल ऑर्डर के ज़रिए इजाज़त देने का प्रोविज़न बनाए रखा गया है।

इस बदलाव ने लोगों के अलावा दूसरी एंटिटीज़ में 'प्रिंसिपल ऑफिसर' शब्द की डेफ़िनिशन को बड़ा कर दिया है। इसमें कंपनियों के डायरेक्टर, पार्टनरशिप में पार्टनर, ट्रस्टी, हिंदू अनडिवाइडेड फ़ैमिली के 'कर्ता' और मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग पावर रखने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति शामिल है।

शॉर्ट में मुख्य ज़रूरतें

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस: विदेशी फ़ंड के लिए अप्लाई करने वाले NGO को सरकार द्वारा तय लिस्ट (धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, एजुकेशनल, सामाजिक) में से खास मकसद और काम का स्कोप चुनना होगा। यह जानकारी ऑर्गनाइज़ेशन को जारी किए गए सर्टिफ़िकेट में रिकॉर्ड की जाएगी।

धार्मिक एक्टिविटीज़ पर रोक: हालांकि कंस्ट्रक्शन, पूजा की जगहों का रेनोवेशन, धार्मिक शिक्षा और भक्ति गीतों के प्रचार की इजाज़त है, लेकिन नियमों में कहा गया है कि देसी और आदिवासी रीति-रिवाजों, सत्संग और ध्यान की सुरक्षा के लिए धर्म बदलने की किसी भी कोशिश की इजाज़त नहीं है।

पहले रजिस्टर करने वालों के लिए सलाह: 2026 से पहले रजिस्टर हुए सभी एसोसिएशन को सरकार को यह बताने के लिए एक साल का समय दिया गया है कि वे अपने सही मकसद और कौन से राज्य बनाए रखना चाहते हैं। एप्लीकेशन में हर एक्स्ट्रा राज्य या मकसद जोड़ने पर 300 रुपये की एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी।

कम से कम फंड का इस्तेमाल: इनएक्टिव NGO को लाइसेंस रखने से रोकने के लिए एक नया कानून लाया गया है। उन्हें पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में अपनी एक्टिविटी पर विदेशी डोनेशन से कम से कम 10 लाख रुपये खर्च करने होंगे। तभी रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा।

फंड जारी करना: जिन ऑर्गनाइज़ेशन को फेज़ में फंड मिल रहा है, उन्हें अगली इंस्टॉलमेंट तभी जारी करने की इजाज़त मिलेगी, जब वे पहले मिली रकम का कम से कम 75 परसेंट इस्तेमाल कर लेंगे। सरकार इसे वेरिफाई करने के लिए फील्ड इंस्पेक्शन करेगी।

सोशल मीडिया की जानकारी: रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते समय, ऑर्गनाइज़ेशन के सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल्स जमा करनी होंगी। साथ ही, अगर पैसा किसी दूसरी एजेंसी के ज़रिए आता है, तो उसका असली सोर्स बताना होगा। सालाना रिटर्न के साथ एक डिटेल्ड एक्टिविटी रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करना होगा।

FCRA के दायरे में आने वाले संगठनों को न्यूज़ या करंट अफेयर्स बनाने या दिखाने पर रोक है। इसलिए, एप्लीकेशन में यह भी साफ़ करना ज़रूरी है कि क्या उन्होंने या उनके खास पदाधिकारियों ने कोई किताब या आर्टिकल पब्लिश किया है। आसान शब्दों में कहें तो, सरकार इस नए बदलाव के ज़रिए NGOs के काम करने के तरीके और विदेशी फंड के इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रख रही है।